बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज, आज PEC की अहम बैठक

Patna : बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियों में तेजी ला दी है। गुरुवार को दोपहर 1 बजे पटना स्थित सदाकत आश्रम में प्रदेश इलेक्शन कमिटी (PEC) की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

पप्पू यादव भी रहेंगे मौजूद

  • इस बैठक में प्रदेश इलेक्शन कमिटी के सभी 39 सदस्य हिस्सा लेंगे। साथ ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी बैठक में मौजूद रहेंगे।
  • मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार प्रदेश इलेक्शन कमिटी की घोषणा की थी।

इलेक्शन कमिटी में शामिल प्रमुख चेहरे

इस कमिटी में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, और विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता मदन मोहन झा जैसे नेता शामिल हैं।

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इसके अलावा स्थायी आमंत्रित सदस्यों में बिहार के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) के सदस्य, AICC सचिव, NSUI और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी जगह दी गई है।

अन्य सदस्य भी बनाए गए

प्रदेश इलेक्शन कमिटी के अन्य सदस्यों में ये नाम शामिल हैं :

जितेंद्र गुप्ता, शकील ओ ज़मान अंसारी, संजीव प्रसाद टोनी, मोतीलाल शर्मा, कपिल देव यादव, अंशुल अविजीत, ब्रजेश पांडे, जमाल अहमद भल्लू, मंजू राम, आजमी बारी, नागेंद्र विकल, कैलाश पाल, राजेश राठौर, निर्मलेंदु वर्मा, कैसर अली खान, प्रभात सिंह, कमलदेव शुक्ला, कुमार आशीष, जमोत्री ममता निषाद, शकील उर रहमान, संतोष श्रीवास्तव, विश्वनाथ सराफ, रमेश यादव, शशि रंजन, सुबोध मंडल, नदीम अंसारी, नीतू निषाद, फौजिया राणा, राम शंकर पान, उदय मांझी, रेखा सोरेन, तारक चौधरी, विश्वनाथ बैठा, सुनील पटेल, साधना रजक और खुशबू कुमारी।

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“वोट चोर, गद्दी छोड़” नाम से हस्ताक्षर अभियान भी शुरू

चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने बिहार में एक महीने का जनसंपर्क हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है, जिसका नाम है – “वोट चोर, गद्दी छोड़”।

इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर 5 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे। यह अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा।
पार्टी इन हस्ताक्षरों को बाद में चुनाव आयोग और राष्ट्रपति को सौंपेगी, ताकि राज्य में कथित वोट की हेराफेरी और मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता की नाराजगी को उजागर किया जा सके।

 

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