बिहार में बढ़ने वाली है जमीन रजिस्ट्री फीस, सरकार ने समीक्षा के लिए की कमेटी गठित

पटना: बिहार में जमीन रजिस्ट्री शुल्क बढ़ने की संभावना है. सरकार ने 10 साल बाद रजिस्ट्री फीस की समीक्षा करने का निर्णय लिया है और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी की बैठक जल्द ही होने जा रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि रजिस्ट्री दरों में बढ़ोतरी की जाएगी या नहीं. एक दशक से नहीं बढ़ा है निबंधन शुल्क विभागीय सूत्रों के अनुसार, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव और आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में जमीन रजिस्ट्री की न्यूनतम दर (एमवीआर) की संभावित समीक्षा की जाएगी. पिछले एक … Read More

बैंक खाता और IFSC कोड की त्रुटि के कारण मंईयां सम्मान योजना की राशि से वंचित रहे कई लाभार्थी

रांची: झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत कुछ लाभार्थियों के बैंक खाते और IFSC कोड में त्रुटियों के चलते अगस्त महीने की सम्मान राशि का भुगतान नहीं हो पाया है. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार, अगस्त में स्वीकृत सभी लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी गई थी, लेकिन कुछ को यह राशि प्राप्त नहीं हुई. विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी क्षेत्रों के लिए अंचलाधिकारी को संबंधित लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराते हुए उनके बैंक खाते संबंधी त्रुटियों को सुधारने का निर्देश दिया है. इन त्रुटियों को ठीक करने के … Read More

उपायुक्त ने जनता दरबार में सुनी समस्याएं, ऑन स्पॉट किया शिकायतों का निष्पादन

बोकारो: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में मंगलवार को उपायुक्त विजया जाधव ने जनता दरबार में आम जनता से जुड़ी समस्याओं पर क्रमवार सुनवाई की. जनता दरबार में जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे 30 से ज्यादा लोगों की समस्याओं शिकायतों पर सुनवाई की गई. साथ ही संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को अग्रसारित करते हुए अविलंब जांच कर जल्द समाधान करने का निर्देश दिया. इसके अलावा कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन उपायुक्त द्वारा किया गया. जनता दरबार में भूमि अतिक्रमण, भूमि पर कब्जा, आपूर्ति विभाग, अबुआ आवास, राजस्व संबंधी विवाद, श्रम विभाग आदि से … Read More

पूर्वी सिंहभूम में 12,000 राशन कार्ड रद्द होंगे, छह माह से राशन न उठाने वाले शामिल

पूर्वी सिंहभूम: जिले में 12000 लोगों के राशन कार्ड रद्द किये जाएंगे. इसका कारण यह है कि इन लोगों ने छह माह और उससे ज्यादा समय से राशन नहीं उठाया है. इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से बने ग्रीन राशन कार्ड भी शामिल हैं. ये 12000 राशन कार्ड शहरी क्षेत्र के हैं। इसमें जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र, गोलमुरी सह जुगसलाई क्षेत्र, जुगसलाई नगर परिषद, मानगो नगर निगम क्षेत्र शामिल है. प्रभात खबर में छपी खबर के मुताबिक छह माह से राशन नहीं लेने वाले कार्डधारियों का राशन कार्ड को रद्द करने की अनुशंसित रिपोर्ट शहरी क्षेत्र के … Read More